प्रदेश नं. १ सरकारको आधिकारिक पोर्टल

The Official Portal of Government of Province No. 1

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
  • प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
  • प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन,
  • प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरतासम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
  • संघको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन,
  • प्रदेशस्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी वाँकी रकमको लगत तथा असुल उपर,
  • प्रदेशस्तरीय विकास नीति, प्राथमिकता, आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन,
  • राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेश विकास आयोजनाको समन्वय र सशर्त अनुदानको सदुपयोग,
  • प्रदेश राजश्वसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
  • प्रदेश सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा स्थानीय तह अनुदान,
  • संघीय नीतिअनुरुप सहवित्तीयकरण,
  • प्रदेश आर्थिक कार्यविधिसम्वन्धी नीति तथा कानुनको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन,
  • प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन,
  • प्रदेश संचित कोषको संचालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा नियन्त्रण एवम् व्यवस्थापन,
  • प्रदेश पूरक अनुमान तथा पेश्की खर्च र प्रदेश आकस्मिक कोषसम्वन्धी,
  • प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन,
  • प्रदेशगत विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कार्यसञ्चालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र लेखा परीक्षण,
  • घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क, दस्तुर र दण्ड जरिवाना संकलन, बाँडफाँड र उपयोगसम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
  • संघीय कानुनअनुसार प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शुल्क संकलन, नियमन र हस्तान्तरण,
  • राजश्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
  • संघसंगको अन्तरसरकारी वित्तीय सम्पर्क, सम्बन्ध र सहकार्य,
  • तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड एवम् योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा संघ र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य,
  • बीमा र बीमा व्यवसायको संचालन, व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन तथा विस्तार र नियमन,
  • प्रदेशस्तरका सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमन,
  • आर्थिक विकासमा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसंगको समन्वय र सहकार्य।